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20 दिसंबर 2024 के लिए प्रमुख समाचार सुर्खियाँ निम्नलिखित हैं:
आज 20 दिसंबर के प्रमुख खबरें राष्ट्रीय समाचार:
1. हिमाचल प्रदेश विधानसभा डिजिटल विधायी कार्यवाही के लिए ई-विधान एप्लीकेशन नेवा से जुड़ी।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपनी विधायी प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) को अपनाया है। यह कदम न केवल पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि करेगा, बल्कि राज्य को पेपरलेस विधानसभा की ओर ले जाएगा।
नेवा (NEVA) क्या है?
नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसे संसद और राज्य विधानसभाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य सभी विधायी कार्यों को एक डिजिटल मंच पर लाना है, जिससे दस्तावेज़ों की भौतिक प्रतियों की आवश्यकता समाप्त हो जाए।
हिमाचल प्रदेश में इसकी जरूरत क्यों?
1. पारदर्शिता: ई-विधान से विधायी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
2. दक्षता: विधायकों और अधिकारियों को तेजी से जानकारी उपलब्ध होगी।
3. पर्यावरण संरक्षण: कागज की खपत कम होने से वनों की कटाई में कमी आएगी।
4. आधुनिकरण: यह पहल हिमाचल प्रदेश को तकनीकी दृष्टि से अन्य राज्यों के साथ कदमताल करने में मदद करेगी।
ई-विधान प्रणाली के लाभ:
1. पेपरलेस वर्किंग: सभी बिल, प्रस्ताव, और अन्य विधायी दस्तावेज़ अब डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे।
2. ऑनलाइन ट्रैकिंग: विधायकों को किसी भी विधेयक या प्रस्ताव की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी।
3. प्रदर्शन की निगरानी: विधानसभा की कार्यवाही का रिकॉर्ड अब डिजिटल माध्यम से तैयार होगा।
4. विधानसभा की पहुंच: विधायक मोबाइल एप के जरिए भी विधानसभा के दस्तावेज़ देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
परियोजना का क्रियान्वयन:
1. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जो पूरी तरह से डिजिटल विधानसभा प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं।
2. परियोजना के तहत सभी विधायकों और कर्मचारियों को नेवा एप्लीकेशन का प्रशिक्षण दिया गया है।
चुनौतियां और समाधान:
चुनौतियां:
1. तकनीकी ज्ञान की कमी।
2. डिजिटल अवसंरचना का अभाव।
समाधान:
1. प्रशिक्षकों की नियुक्ति और तकनीकी सहायता केंद्रों की स्थापना।
2. सभी विधायकों को नई तकनीक से परिचित कराने के लिए नियमित कार्यशालाएं।
नेवा के तहत भविष्य की योजनाएं:
हिमाचल प्रदेश सरकार ने संकेत दिया है कि इस परियोजना को समय के साथ और अधिक उन्नत किया जाएगा। राज्य अन्य सरकारी विभागों को भी डिजिटल प्रणाली में शामिल करने पर विचार कर रहा है।
इस पहल से राज्य की विधायी प्रक्रियाएँ अधिक पारदर्शी और सुलभ होंगी।Today 20 December 2024 big breaking news KalTakNewz!